केंद्र की महत्त्वाकांक्षी ग्रेट निकोबार ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह परियोजना को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी की जांच के लिए गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) इस परियोजना को अपनी पूर्ण मंजूरी दे सकती है। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी है। ट्रांसशिपमेंट परियोजना के तहत वस्तुओं या कंटेनरों को किसी मध्यवर्ती स्थानों तक भेजकर फिर वहां से किसी अन्य जगह भेजा जाता है।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के कोलकाता पीठ ने 3 अप्रैल को परियोजना को दी गई पर्यावरण मंजूरी (ईसी) के बावजूद आगे किसी भी काम पर दो महीने की रोक लगा दी थी। आदेश में कहा गया है कि 41,000 करोड़ रुपये की इस परियोजना पर तब तक रोक रहेगी जब तक एनजीटी द्वारा नियुक्त समिति केंद्र द्वारा दी गई मंजूरी की जांच नहीं कर लेती।
समिति को पर्यावरण मंजूरी में ‘अनुत्तरित कमियों’ की जांच करने के लिए दो महीने का समय दिया गया था, जो कथित तौर पर मेगा बंदरगाह के विकास से संबंधित गंभीर पर्यावरणीय और नियामकीय चिंताओं को दूर करने में विफल रहा। केंद्र ने इसे सार्वजनिक-निजी साझेदारी के माध्यम से काम पूरा करने का लक्ष्य तय किया था।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, ‘हाल ही में यह सूचना दी गई थी कि पैनल ने परियोजना की मंजूरी को संतोषजनक बताया है और याचिका में उठाए गए सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं।’
Denne historien er fra June 19, 2023-utgaven av Business Standard - Hindi.
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क्रेडिट कार्ड से ऋण पर चूक बढ़ी
वित वर्ष 2025 की पहली तिमाही (जून 2024 में समाप्त तिमाही) में क्रेडिट कार्ड सेग्मेंट में बैलेंस लेवल डिलिक्वेंसीज यानी शेष राशि के स्तर पर चूक पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 17 आधार अंक की वृद्धि हुई है। वहीं व्यक्तिगत ऋण सहित अन्य सभी ऋण सेग्मेंट में कर्ज के भुगतान में चूक कम हुई है। हालांकि इस दौरान खुदरा ऋण में वृद्धि की रफ्तार कम हुई है। ट्रांस यूनियन सिबिल की एक रिपोर्ट में सोमवार को इसका ब्योरा सामने आया है।