रेल सुरक्षा से मंजूरी की राह का रोड़ा हटा

बालासोर ट्रेन दुर्घटना के बाद रेल सुरक्षा व्यवस्था की खामियां सामने आ गई हैं। ऐसे में रेल मंत्रालय ने अहम सुरक्षा क्षेत्रों जैसे कवच, सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग की राह में आने वाले बड़े प्रशासनिक व्यवधान को खत्म कर दिया है। अब इस तरह की परियोजनाओं की वित्तीय मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड से आर्थिक औचित्य संबंधी मंजूरी नहीं लेनी होगी।

- ध्रुवाक्ष साहा

रेलवे बोर्ड के 22 जून के आदेश में कहा गया है कि टक्कर रोधी व्यवस्था कवच, इलेक्ट्रॉनिक, पैनल और रिले रूम इंटरलॉकिंग, ब्लॉक सिग्नलिंग, सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को अब केंद्र सरकार के वित्तीय नियम में सुरक्षा छूट' की श्रेणी में शामिल किया गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस आदेश की प्रति देखी है। 

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'कुछ परियोजनाएं रेलवे बोर्ड, वित्त मंत्रालय या कैबिनेट के स्तर पर अटक जाती हैं, क्योंकि इनके रेट आफ रिटर्न (आरओआर) की गणना सही नहीं होती है। इसकी वजह से कुछ परियोजनाओं में देरी होती है।'

अब तक इन कामों को लाभप्रदता के परीक्षण से गुजरना होता था। इस परीक्षण के तहत, 'नए निवेश के किसी प्रस्ताव को तब तक वित्तीय रूप से उचित नहीं माना जा सकता है, जब तक कि उसमें यह नहीं दिखाया जाता है कि प्रस्तावित खर्च के बाद कामकाज के खर्च व सेवा की वार्षिक लागत पूरी करने के बाद अपेक्षित शुद्ध लाभ 10 प्रतिशत तक नहीं आता।'