■ लेन देन के मकसद की करनी होगी घोषणा
राजस्व विभाग विदेश के ई-गेमिंग प्लेटफॉर्मों पर नजर रखने और उन्हें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने के लिए एक अलग व्यवस्था बनाने की योजना बना रहा है।
इस व्यवस्था के तहत विदेश स्थित ऐप/प्लेटफॉर्म को बैंकिंग चैनल के माध्यम से भुगतान करने की स्थिति में सख्त घोषणा सुनिश्चित करनी होगी।
विभाग विदेशी ऑफशोर इकाइयों के लिए एक नियत समयावधि में कर के मकसद से जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य कर सकता है। एक वरिष्ठअधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा कि इसका अनुपालन न करने की स्थिति में भारत में उनकी पहुंच ब्लॉक की जा सकती है और कर वसूली के लिए कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं।
Denne historien er fra July 14, 2023-utgaven av Business Standard - Hindi.
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सर्वोच्च स्तर से 15 फीसदी फिसली वेदांत
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