ईवी के लिए बनेगा मजबूत तंत्र

'उत्पादन बढ़ा तो सब्सिडी की जरूरत नहीं होनी चाहिए'

इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी आजकल सुर्खियों में है और केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सब्सिडी पर पुनर्विचार के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि इन रियायतों के जरिये शुरुआती प्रोत्साहन का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है।

मंगलवार देर शाम नई दिल्ली में 'बिज़नेस स्टैंडर्ड ईवी डायलॉग' में गडकरी ने कहा, 'अगर उत्पादन बढ़ गया है तो मेरे हिसाब से सब्सिडी की जरूरत ही नहीं है। मगर सरकार अब भी सब्सिडी दे रही है और इस पर बाद में इस पर आखिरी फैसला वित्त मंत्रालय को लेना है।' मगर ईवी क्षेत्र के लिए सब्सिडी की जरूरत पर सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह मामला उनके मंत्रालय का नहीं है। 

उत्पादन बढ़ा तो सब्सिडी की जरूरत नहीं होनी चाहिए: गडकरी

बिजनेस स्टैंडर्ड ईवी डायलॉग के एक कार्यक्रम में गडकरी ने रखे अपने विचार

ईवी की अपार क्षमता की वकालत करने वाले शुरुआती लोगों में शुमार गडकरी ने देश में इसका मजबूत तंत्र बनाने की बात की। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2022 में ईवी की बिक्री 10 लाख के पार पहुंच गई थी, जो 2021 की तुलना में तीन गुनी अधिक थी।

गडकरी ने सार्वजनिक परिवहन ढांचे में आमूलचूल बदलाव की जरूरत बताई। उन्होंने मध्य आय वर्ग और गरीब लोगों तक ईवी पहुंचाने, टेस्ला की देश में आने की योजना और शुरुआती चुनौतियों से निपटकर सभी ईवी विनिर्माताओं के सामूहिक प्रयास से देश को ईवी का निर्यात केंद्र बनाने के बारे में भी बात की।

सार्वजनिक जीवन और परिवहन में ईवी