4,675 ई-बसों की निविदा रद्द करेगा केंद्र

मूल उपकरण विनिर्माताओं की ओर से ई बसों की निविदा में सुस्त प्रतिक्रिया मिलने के कारण सरकार इसे रद्द करने पर विचार कर रही है

- नितिन कुमार

अभियान को झटका 

■ ई-बसों की खरीद के लिए 4 जनवरी, 2023 को जारी निविदा में टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड और पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी जैसी कंपनियों से नहीं मिली बोली

■ परिचालन लागत अधिक होने, राज्य परिवहन निगमों की वित्तीय अस्थिरता और राज्य परिवहन निगम का बसों के परिचालन पर नियंत्रण होने को लेकर आशंकाएं

सरकारी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में प्रदूषण फैलाने वाली डीजल बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसों (ई-बसों) के इस्तेमाल के भारत के महत्त्वाकांक्षी अभियान को झटका लग सकता है। केंद्र सरकार हाल में जारी 4,675 ई-बसों की निविदा रद्द करने पर विचार कर रही है, क्योंकि इस निविदा पर सुस्त प्रतिक्रिया मिली है।

बसों की खरीद के लिए कुल मांग और उसके लिए निविदा जारी करने वाले सरकार के निकाय कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) को मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) की ओर से बहुत सुस्त प्रतिक्रिया मिली है। बिजनेस स्टैंडर्ड को मिली जानकारी के मुताबिक नैशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम (एनईबीपी) के तहत दूसरे चरण के लिए जारी इस निविदा में ओईएम ने रुचि नहीं दिखाई है।