4,126 करोड़ का भुगतान सुरक्षा कोष
■ ध्येय 2027 तक 50,000 ई बसों के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करना
■ 38,000 बसों की खरीद को 4,126 करोड़ रुपये के कोष से मदद मिलेगी
■ इसमें 1,241 करोड़ रुपये अमेरिकी सरकार मुहैया करवाएगी
पर्यावरण व सतत सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की कवायद के अंतर्गत केंद्र 4,126 करोड़ रुपये का भुगतान सुरक्षा कोष मुहैया करवाने के लिए तैयार है। इसका बुनियादी ध्येय देशभर में 38,000 इलेक्ट्रिक बसों (ई-बसों) की खरीद को सुगम बनाना है।
Denne historien er fra August 09, 2023-utgaven av Business Standard - Hindi.
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केजरीवाल ने संघ से पछे पांच सवाल
आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक नई राजनीतिक रणनीति के तहत रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जवाब मांगा।
घाटी में इंटरनेट बार-बार बंद, घुटता कारोबार का दम
कश्मीर घाटी में स्टार्टअप अक्सर इंटरनेट ठप होने की दिक्कतों से जूझते हैं। कारोबारियों को उम्मीद है कि राज्य की नई सरकार इस पर ध्यान देगी और कारोबारी तरक्की के लिए काम करेगी। सार्थक चौधरी की रिपोर्ट
क्वाड किसी देश के खिलाफ नहीं: मोदी
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समझौते का मकसद एक निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर जोर देने के साथ ही आईपीईएफ के सदस्य देशों के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा और संपन्नता बढ़ाना
कर रिफंड मेसेज से सावधान, इनसे होती है ठगी आसान
आयकर विभाग के नाम पर आने वाले ईमेल या मेसेज की जांच लें सत्यता, वरना हो सकते हैं जालसाजी के शिकार
अटकते-भटकते अब परवान चढ़ रहा है इंदौर का नमकीन क्लस्टर
मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहलाने वाला इंदौर देश भर में अपने खास स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। यहां की नमकीन और पोहा के दीवाने बड़ी संख्या में हैं। इंदौर के नमकीन उद्योग को संगठित रूप देने के लिए 12 साल पहले यहां नमकीन क्लस्टर बनाने की योजना बनी थी मगर लंबे इंतजार के बाद अब इस नमकीन क्लस्टर की योजना ने रफ्तार पकड़ी है।
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भारत ने बीते साल जून में 29 महत्त्वपूर्ण खनिजों की खोज व खनन पहली बार निजी क्षेत्र के लिए खोला था। इसके बाद महत्त्वपूर्ण खनिज के 38 ब्लॉकों की नीलामी की गई है लेकिन इसमें से केवल 14 ब्लॉक यानी 37 फीसदी से कम को ही बोलीदाता मिले हैं।
वेनेजुएला से तेल का जुगाड़
भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के तेलशोधक अमेरिका से प्रतिबंधों में ढील मिलने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे वेनेजुएला से तेल खरीदा जा सके, वहीं उन्होंने 'सेकंड ऑर्डर ट्रांजैक्शन' से तेल खरीदना शुरू कर दिया है, जिन्हें पहले से ही छूट मिली हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी।
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सरकार में लैटरल एंट्री रोक दी गई है, लेकिन सार्वजनिक उद्यम भर्ती बोर्ड (पीईएसबी) निजी क्षेत्र के लोगों को केंद्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में वरिष्ठ पद पर भर्ती करना जारी रख सकता है।
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