चूक होने पर ज्यादा ब्याज नहीं वसूल सकते बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक ने आज कहा कि नियमन के दायरे में आने वाली इकाइयों (आरई) द्वारा ग्राहकों से चूक होने और ऋण अनुबंध की शर्तें तोड़ने पर जुर्माने को 'दंडात्मक शुल्क' माना जाएगा।

- अभिजित लेले

आरई को इस तरह का जुर्माना 'दंडात्मक ब्याज' के रूप में लेने से रोक दिया गया है, जो कर्ज पर लगाए गए ब्याज की दर में जोड़ा जाता है।

आरई को भेजी गई विज्ञप्ति में रिजर्व बैंक ने कहा है, 'दंडात्मक शुल्क का पूंजीकरण नहीं होगा यानी इस तरह के शुल्कों पर आगे ब्याज दर नहीं जोड़ा जाएगा। बहरहाल इससे ऋण खाते पर चक्रवृद्धि ब्याज की सामान्य प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी।'

ये निर्देश 1 जनवरी, 2024 से लागू होंगे। आरई अपने नीतिगत ढांचे में उचित संशोधन कर सकते हैं और प्रभावी तिथि से दिए जाने वाले और नवीकरण वाले सभी नए कर्ज पर निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सकते हैं। मौजूदा कर्ज के मामले में नए दंडात्मक शुल्क का नियम अगली समीक्षा या नवीकरण तिथि या इस अधिसूचना के लागू होने के 6 महीने के भीतर लागू करना होगा, जो भी पहले हो।