सरकार के उपक्रमों गेल इंडिया और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने अपने बुनियादी ढांचा विस्तार के कार्यों को सरल करने के लिए सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन दोनों का देश भर में गैस पाइपलाइन और राजमार्गों का नेटवर्क है। जटिल अनुमति और लेन-देन की प्रक्रियाओं के कारण ये दोनों अक्सर एक दूसरे के कार्य में व्यवधान की वजह बन जाते हैं।
राजमार्ग प्राधिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसयू) के बीच यह अलग तरह का समझौता है, जिस पर 3 अगस्त को हस्ताक्षर हुए हैं। इसका मकसद क्रॉसिंग संबंधी अनुमति में तेजी लाना, वित्तीय प्रक्रियाओं का मानकीकरण करना और विवाद समाधान व्यवस्था बनाना है।
यह समझौता 2026 तक मान्य होगा और राजमार्ग प्राधिकरण व गेल के बीच आपसी समझौते के आधार पर इसे बढ़ाया जा सकता है। क्रॉसिंग संबंधी अनुमतियों व मंजूरियों को सरल करने के लिए एनएचएआई और गेल 60 दिन के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करेंगी, अगर इनमें से कोई एक उस इलाके में अपनी संपत्ति बनाता है, जहां दूसरी इकाई की पहले से परियोजना है।
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