'ठोस जरूरत पर ही डेटा कानून को ज्यादा मोहलत'

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्मों से आज कहा कि डिजिटल व्य​क्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीए) कानून, 2023 के अनुपालन के लिए तैयारी शुरू कर दी जाए।

- सौरभ लेले 

तकनीकी फर्मों संग बैठक 

■ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बड़ी तकनीकी फर्मों से डीपीडीए कानून के अनुपालन की तैयारी शुरू करने के लिए कहा

 उन्होंने कहा कि गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी तकनीकी फर्मों को कानून लागू करने से पहले मोहलत चाहिए तो उन्हें उसकी उपयुक्त और ठोस वजह बतानी होगी।

डीपीडीए कानून लागू करने की रूपरेखा तय करने के लिए तकनीकी फर्मों, उद्योग निकायों और नीति एडवोकेसी समूहों के साथ आयोजित चर्चा में चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार अगले 4 से 6 हफ्ते में कानून लागू करने के लिए नियमों का मसौदा जारी कर देगी। उन्होंने कहा कि डेटा संरक्षण बोर्ड का गठन 30 दिन के अंदर किया जा सकता है।