माल गलियारे की बढ़ी लागत उठा सकता है केंद्र

पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारों (डीएफसी) की बढ़ी हुई 43,000 करोड़ रुपये लागत का बोझ केंद्र सरकार खुद वहन कर सकती है। इस परियोजना की 75 प्रतिशत लागत के लिए बहुपक्षीय निकायों ने धन मुहैया कराया है।

- ध्रुवाक्ष साहा

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया (डीएफसी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, ‘पूर्वी डीएफसी पहले ही पूरा हो चुका है। पश्चिमी गलियारे के बचे हिस्से पर 10,000 से 12,000 करोड़ रुपये लागत आएगी और यह सरकार के समर्थन से भी पूरा किया जा सकता है।’अधिकारी ने कहा कि अंतिम लागत ढांचे में संशोधन किया जा सकता है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दे देगा।