रोजगार दर में सुधार और कामकाजी उम्र वाली बेहतर आबादी के अनुमान के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2019-27 की अवधि के दौरान मध्यम अवधि में 6.2 प्रतिशत वार्षिक औसत वृद्धि दर दर्ज करने की क्षमता है। यह वृद्धि वर्ष 2013-2022 के लिए अनुमानित 5.7 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर से 0.7 प्रतिशत अधिक है।
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, फिच रेटिंग्स ने सोमवार को एक वैश्विक आर्थिक परिदृश्य से जुड़ी रिपोर्ट जारी की जिसमें यह बात सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'भारत में रोजगार दर में सुधार और कामकाजी उम्र की आबादी के पूर्वानुमान में वृद्धि को देखते हुए संभावित वृद्धि 0.7 फीसदी अंक बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गई है। भारत का श्रम उत्पादकता पूर्वानुमान भी अधिक है।' हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ी हुई क्षमता से जुड़ी रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने 10 उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए मध्यम अवधि की वृद्धि दर अनुमान को 4.3 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया है जिसकी मुख्य वजह चीन के वृद्धि अनुमान में कटौती है।
Denne historien er fra November 07, 2023-utgaven av Business Standard - Hindi.
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा