अल्पावधि का ऋण घटाएगी सरकार

अल्पावधि का ऋण घटाना और बाहरी कर्ज बढ़ाना चाहती है सरकार

- असित रंजन मिश्र

सरकार की नई रणनीति

■ इसका लक्ष्य अल्प बचत योजनाओं व भविष्य निधि एवं अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज दरों को तर्कसंगत बनाए रखना भी है।

केंद्र सरकार जोखिम को न्यूनतम करने तथा उधारी लागत कम करने के लिए कुल बकाया विपणन योग्य ऋण (शेयर, बॉन्ड, प्राथमिकता वाले शेयर आदि) में अल्पावधि के ऋण की हिस्सेदारी को वित्त वर्ष 22 के 12.13 फीसदी से घटाकर वित्त वर्ष 25 में 11 फीसदी करना चाहती है। वहीं केंद्र सरकार समान अवधि में बकाया सार्वजनिक ऋण में बाहरी ऋण की हिस्सेदारी को 5.43 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी करने की गुंजाइश भी देख रही है।