सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अदाणी समूह पर लगाए गए आरोपों की जांच किसी विशेष जांच टीम (एसआईटी) अथवा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने से इनकार करते हुए आज कहा कि इसकी कोई वजह नहीं है। इसकी जांच फिलहाल भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) कर रहा है। अदालत ने उससे जांच तीन महीने के भीतर पूरी करने को कहा।
अदालत ने बाजार नियामक और केंद्र सरकार को यह जांचने का निर्देश भी दिया कि शॉर्ट सेलिंग पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कानून का उल्लंघन तो नहीं है और इससे निवेशकों को कितना नुकसान हुआ है।
आदेश में कहा गया है, 'सेबी ने अदाणी समूह के मामले में 24 में से 22 जांच पूरी कर ली है। उसने बताया है कि विदेशी नियामकों से जानकारी अभी तक नहीं मिल पाने के कारण दो मामलों में जांच पूरी नहीं हो सकी है। सेबी की ओर से सॉलीसिटर जनरल ने जांच तेजी से पूरी करने का आश्वासन दिया है। सेबी जांच को अधिक समय तक नहीं लटका सकता। इसलिए उसे जांच की प्रक्रिया अधिकतम तीन महीने के भीतर पूरी करनी होगी।'
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