■ एमएसएमई परिधान निर्माताओं को उठाना पड़ सकता है 5,000 से 7,000 करोड़ रुपये का नुकसान
■ पिछले साल, सरकार ने आयकर कानून के तहत धारा 43बी में संशोधन किया था
क्लोदिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआई) के अनुमान के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योग (एमएसएमई) से जुड़े परिधान निर्माताओं को जनवरी-मार्च तिमाही में 5,000-7,000 करोड़ रुपये के नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार ने आयकर अधिनियम में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत एमएसएमई से खरीदे गए सामान के लिए 45 दिन के अंदर भुगतान किए जाने की जरूरत होगी, जिस वजह से खुदरा विक्रेताओं को या तो एमएसएमई कंपनियों के साथ ऑर्डर रद्द करना होगा या गैर- एमएसएमई खिलाड़ियों से खरीदारी करने का विकल्प चुनना होगा।
Denne historien er fra February 19, 2024-utgaven av Business Standard - Hindi.
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
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'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
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50% तक घटेगी आयात निर्भरता
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5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा