इंटरनेट बैंकिंग की इंटर ऑपरेबिलिटी जल्द

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा कि आरबीआई इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन के लिए इंटर ऑपरेबिलिटी की अनुमति देने पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसे 2024 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य व्यापारियों द्वारा भुगतान के बाद रकम मिलने में देरी जैसी समस्या को खत्म करना है। यह कदम बैंकिंग नियामक के पेमेंट विजन 2025 का एक हिस्सा है।

दास ने आरबीआई के डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह समारोह के दौरान कहा, 'हमने इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन के लिए इंटरऑपरेबल भुगतान प्रणाली की परिकल्पना की थी। हम उम्मीद करते हैं कि चालू कैलेंडर वर्ष में इंटरनेट बैंकिंग के लिए इस इंटर ऑपरेबल भुगतान प्रणाली शुरू हो जाएगी। नई प्रणाली व्यापारियों के लिए त्वरित निपटान की सुविधा प्रदान करेगी।' आरबीआई ने एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड (एनबीबीएल) को ऐसी इंटर ऑपरेबल प्रणाली लागू करने की मंजूरी दे दी है। दास ने कहा कि व्यापारियों को ऑनलाइन भुगतान के लिए इंटरनेट बैंकिंग सबसे पुरानी व्यवस्था रही है। फिलहाल भुगतान एग्रीगेटरों के जरिये प्रॉसेस किए गए लेनदेन इंटर ऑपरेबल नहीं हैं। बैंक को अलग-अलग व्यापारियों के हरेक भुगतान एग्रीगेटर को अलग से एकीकृत करने की जरूरत पड़ती है।