फ्यूचर ऑफ पे 2024 रिपोर्ट के अनुसार, सबसे ज्यादा वेतन वृद्धि ईकॉमर्स कंपनियों के कर्मचारियों की होने की उम्मीद है। ई-कॉमर्स कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन 10.9 फीसदी तक बढ़ सकता है। वित्तीय सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन 10.1 फीसदी और पेशेवर सेवाओं तथा रियल एस्टेट में काम करने वाले लोगों की तनख्वाह 10-10 फीसदी बढ़ सकती है। साल 2023 में भी ईकॉमर्स कंपनियों में सबसे ज्यादा (10.5 फीसदी) वेतन वृद्धि हुई थी। वाहन, विनिर्माण और वित्तीय सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन 10.4 फीसदी बढ़ा था।
रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि साल 2022 की तुलना में वेतन वृद्धि कम होने का मुख्य कारण ईकॉमर्स क्षेत्र और प्रौद्योगिकी उप क्षेत्रों में अनुमानित गिरावट है। उसमें कहा गया है, 'साल 2022 में क्लाउड प्लेटफॉर्म और उपभोक्ता प्रौद्योगिकी जैसे कुछ प्रौद्योगिकी उप क्षेत्रों ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की थी। मगर साल 2024 तक सभी में गिरावट का अनुमान है।' ई-कॉमर्स क्षेत्र में आई गिरावट के लिए रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक महामारी से जुड़े बदलाव और ऑनलाइन प्रतिस्पर्धा बढ़ने को भी इसका जिम्मेदार माना जा सकता है।
Denne historien er fra March 07, 2024-utgaven av Business Standard - Hindi.
Start din 7-dagers gratis prøveperiode på Magzter GOLD for å få tilgang til tusenvis av utvalgte premiumhistorier og 9000+ magasiner og aviser.
Allerede abonnent ? Logg på
Denne historien er fra March 07, 2024-utgaven av Business Standard - Hindi.
Start din 7-dagers gratis prøveperiode på Magzter GOLD for å få tilgang til tusenvis av utvalgte premiumhistorier og 9000+ magasiner og aviser.
Allerede abonnent? Logg på
'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा