भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'पिछले चुनाव में किए गए वादों पर काम जारी रखते हुए पार्टी अगले पांच वर्षों के लिए हाई स्पीड रेल की कई परियोजनाओं को अपने मुख्य मुद्दों में शामिल करने पर विचार कर रही है। ये परियोजनाएं चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा हो सकती हैं।' वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा ने कहा था कि वह देश में हाई स्पीड ट्रेन का जाल फैलाएगी। यह बात उसके घोषणा पत्र में भी शामिल थी। इस संबंध में भाजपा प्रवक्ता को भेजे गए सवालों का जवाब खबर लिखे जाने तक नहीं मिला था।
पिछले आम चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में कहा गया था, 'हम अगले पांच वर्षों में हाई स्पीड रेल संपर्क का विस्तार करेंगे और देशभर में वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी नई ट्रेनें शुरू करेंगे।' अपने घोषणा पत्र के अनुसार चुनावी वादों को अमलीजामा पहनाते हुए भाजपा सरकार ने प्रमुख मार्गों पर बुलेट ट्रेन के लिए व्यवहार्यता अध्ययन कराया और कई कॉरिडोर पर आकलन भी पूरा करा लिया है।
Denne historien er fra March 18, 2024-utgaven av Business Standard - Hindi.
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा
