इक्विटी का दर्जा चाहें रीट्स

निवेशकों का आधार बढ़ाने का इरादा, ज्यादा बैंक उधारी की भी मांग, उद्योग निकाय की सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक से चर्चा जारी

- अभिषेक कुमार

नियमन में बदलाव के लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (रीट्स) नियामकीय निकायोंसेबी और आरबीआई के साथ बातचीत कर रहे हैं जिससे कि पूंजी तक उनकी आसान पहुंच आसान हो सके। उद्योग निकाय द इंडियन रीट्स एसोसिएशन ने कहा है कि इक्विटी परिसंपत्ति के तौर पर वर्गीकृत करवाने के लिए उसने बाजार नियामक से संपर्क किया है। इससे इक्विटी सूचकांकों में उनके प्रवेश की राह खुलेगी और म्युचुअल फंडों भी आसानी से निवेश कर सकेंगे। एसोसिएशन आरबीआई के साथ भी सक्रियता से चर्चा कर रहा है ताकि बैंकों को रीट्स को उधार देने की इजाजत मिले। अभी वे ज्यादातर उधारी बॉन्ड के जरिये या एनबीएफसी से जुटाते हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों से उधारी मिलने पर उन्हें उधारी लागत घटाने में मदद मिलेगी।