दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा उन्हें ईडी की हिरासत में भेजने के लिए दिए गए रिमांड आदेश के खिलाफ दायर याचिका को भी खारिज कर दिया। इसका मतलब साफ है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को अगले आदेश तक तिहाड़ जेल में ही रहना होगा।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा, 'अदालत का मानना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं थी। इसलिए रिमांड को अवैध नहीं ठहराया जा सकता।' खबरों के 'अनुसार, दिल्ली के मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे।
अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जुटाई गई सामग्री से पता चलता है कि केजरीवाल ने साजिश रची और वह आबकारी नीति तैयार करने में शामिल थे। सामग्री से यह भी पता चलता है कि उन्होंने आपराधिक तरीके से जुटाई गई रकम का उपयोग भी किया।
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