वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को पत्र लिखकर परियोजना को कर्ज देने के बारे में हाल में जारी नियमों के मसौदे पर फिर विचार करने का अनुरोध कर सकते हैं। बैंकिंग नियामक ने स्टैंडर्ड संपत्ति के लिए प्रोविजन बढ़ाकर 5 फीसदी करने का प्रस्ताव किया है और यह पहले से चल रहे कर्ज पर भी लागू होगा। कर्ज के लिए इतनी बड़ी मात्रा में पूंजी अलग रखने के नियम से परियोजना के कर्ज महंगा हो जाएगा, जिससे परियाजनाओं की व्यावहारिकता ही खतरे में पड़ सकती है।
बैंकिंग उद्योग के अधिकारियों के अनुसार बैंक सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में स्टैंडर्ड परिसंपत्ति के लिए 1 फीसदी मानक प्रोविजन का प्रस्ताव करेंगे क्योंकि इस तरह की परियोजनाओं में जोखिम काफी कम होता है। अन्य परियोजनाओं के मामले में 2 फीसदी प्रोविजन का अनुरोध किया जाएगा।
Denne historien er fra May 08, 2024-utgaven av Business Standard - Hindi.
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
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