वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को पत्र लिखकर परियोजना को कर्ज देने के बारे में हाल में जारी नियमों के मसौदे पर फिर विचार करने का अनुरोध कर सकते हैं। बैंकिंग नियामक ने स्टैंडर्ड संपत्ति के लिए प्रोविजन बढ़ाकर 5 फीसदी करने का प्रस्ताव किया है और यह पहले से चल रहे कर्ज पर भी लागू होगा। कर्ज के लिए इतनी बड़ी मात्रा में पूंजी अलग रखने के नियम से परियोजना के कर्ज महंगा हो जाएगा, जिससे परियाजनाओं की व्यावहारिकता ही खतरे में पड़ सकती है।
बैंकिंग उद्योग के अधिकारियों के अनुसार बैंक सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में स्टैंडर्ड परिसंपत्ति के लिए 1 फीसदी मानक प्रोविजन का प्रस्ताव करेंगे क्योंकि इस तरह की परियोजनाओं में जोखिम काफी कम होता है। अन्य परियोजनाओं के मामले में 2 फीसदी प्रोविजन का अनुरोध किया जाएगा।
Denne historien er fra May 08, 2024-utgaven av Business Standard - Hindi.
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दिल्ली हवाई अड्डे पर फंसे यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था
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भागवत की टिप्पणी पर सांसदों में बहस
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कल
महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, यह 4 दिसंबर को तय हो जाएगा, जब भाजपा विधायक दल अपना नया नेता चुनेगा। यह जानकारी भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने सोमवार को दी।
अदालत ने चेताया, सड़कें न करें जाम
किसानों के आंदोलन के चलते बार-बार रास्ते बंद होने पर सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया और कहा कि प्रदर्शनकारी सड़कों को बाधित न करें।
जेप्टो का आईपीओ अगले साल आने के आसार
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जेप्टो भारत में सबसे तेजी से बढ़ती इंटरनेट कंपनी
क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो के सह संस्थापक और मुख्य कार्य अधिकारी आदित पालिचा का कहना है कि हाल में जुटाई गई रकम घरेलू निवेशकों से जुटाई गई अब तक की सबसे बड़ी रकम में से एक है। इससे कंपनी को भारतीय निवेशकों को अधिक शेयरधारिता देने में मदद मिलेगी। कंपनी अगले वित्त वर्ष में कभी भी आईपीओ लाने की योजना बना रही है। आर्यमन गुप्ता और शिवानी शिंदे के साथ बातचीत में इस क्षेत्र पर सरकार की बढ़ती जांच, विस्तार योजनाओं और आईपीओ के बारे में चर्चा की गई। प्रमुख अंश...
कच्चे तेल एवं पेट्रोल-डीजल निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर खत्म
केंद्र सरकार ने सोमवार को देश में निकलने वाले कच्चे तेल और डीजल, पेट्रोल एवं विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाला अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) तत्काल खत्म कर दिया। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर (आरआईसी) को भी हटा दिया गया है।
बाजार में गिरावट से थोक सौदों में आई कमी
बाजार में अनिश्चितता बढ़ने से देसी शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के थोक सौदे भी कम हो रहे हैं। नवंबर में थोक सौदे यानी ब्लॉक डील घटकर 25,669 करोड़ रुपये रह गए जो 6 महीने में सबसे कम है। उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा कि बड़े संस्थागत खरीदारों की सौदे में कम दिलचस्पी को देखते हुए कई निजी इक्विटी फर्में, प्रवर्तक इकाइयां और अन्य निवेशक अपनी शेयर बिक्री योजना फिलहाल टाल दी हैं।
गतिरोध टूटा, संविधान पर होगी चर्चा
शीतकालीन सत्रः सभी दलों के नेताओं के साथ बिरला की बैठक में खुला चर्चा का रास्ता
