नए मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर और निर्यात बहाली होगा अहम एजेंडा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली गठबंधन सरकार के तहत वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की सबसे बड़ी चुनौती वस्तु निर्यात की वृद्धि बहाल करने की होगी, जिसे कई तरह के बाहरी कारणों मसलन भू-राजनीतिक जोखिम और उच्च महंगाई से जूझना पड़ रहा है।

- श्रेया नंदी

वाणिज्य मंत्रालय

साल 2030 तक एक लाख करोड़ डॉलर के वस्तु निर्यात लक्ष्य के अनुरूप इसके लिए विशेष कार्य योजना तैयार किए जाने की उम्मीद है।

इस बात की संभावना है कि नई सरकार अधूरा एजेंडा पूरा करेगी खास तौर पर ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर करने से संबंधित एजेंडा भारत और ओमान के बीच बातचीत इस साल की शुरुआत में पूरी हो गई थी और नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलते ही समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की तैयारी है।

हालांकि इससे पहले नई सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत जुलाई में भारत और ब्रिटेन के साथ बातचीत पूरी करने की योजना थी, लेकिन बातचीत दोबारा शुरू करने में ज्यादा वक्त लग सकता है, क्योंकि जुलाई में ब्रिटेन में भी चुनाव होने हैं।