■ वित्त वर्ष 2024 में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों का सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) गिरकर 5 साल के निचले स्तर 1.4 फीसदी पर आ गया है, जिसे देखते हुए यह बैठक महत्त्वपूर्ण थी
कृषि विशेषज्ञों ने पीएम-किसान के तहत सालाना सहयोग 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने, कृषि क्षेत्र में शोध एवं विकास (आरऐंडडी) के लिए ज्यादा धन आवंटित करने और किसानों को मिलने वाली सभी तरह की सब्सिडी का डीबीटी के माध्यम से सीधे हस्तांतरण किए जाने का सुझाव दिया है। शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व परामर्श में कृषि विशेषज्ञों ने ये सुझाव दिए हैं।
यह बैठक ऐसे समय में हुई है, जब हाल के आम चुनाव में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी को ग्रामीण इलाकों में अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। सरकार को इस बैठक में ग्रामीण इलाकों के बारे में प्रमुख विशेषज्ञों की राय जानने का अवसर मिला।
दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों का सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) गिरकर 5 साल के निचले स्तर 1.4 फीसदी पर आ गया है, जिसे देखते हुए यह बैठक महत्त्वपूर्ण थी।
Denne historien er fra June 22, 2024-utgaven av Business Standard - Hindi.
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स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा
परमाणु ऊर्जा के लिए अनुकूल हालात
बुनियादी नीति की बात करें तो पांच ऐसे क्षेत्र हैं जो संभावित परमाणु ऊर्जा उत्पादन को संभव बना सकते हैं। विस्तार से बता रहे हैं अजय शाह और अक्षय जेटली
अगर घरेलू उद्योग को नुकसान नहीं पहुंचे तो भारत हटा सकता है शुल्क
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा भारत को 'सबसे बड़ा' आयात शुल्क लगाने वाला देश कहे जाने के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि वह उन उत्पादों पर बढ़ा शुल्क वापस ले सकती हैं जो घरेलू उद्योग को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।
उधारी से समझदारी के संकेत
अब तक राज्यों की कुल उधारी 5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंची है, जो दिसंबर 202 तक अनुमानित 8.38 लाख करोड़ रुपये ब सरकारी अधिकारियों ने कहा कि राज्यों द्वारा अनुमानित उधारी से कम उधार लेना ४ वहीं अर्थशास्त्रियों का कहना है कि पूंजीगत व्यय वाली परियोजनाएं कम होने की वजह से ऐसा हुआ हो सकता है
कमजोर बाजार, लाल सागर संकट से घटा हुंडई का लाभ
भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी हुंडई मोटर इंडिया ने हाल ही में वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के दौरान करोपरांत लाभ (पीएटी) में 15.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है।
खुदरा महंगाई 6 फीसदी के पार
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एक्सपाइरी से कम से कम 45 दिन पहले हो आपूर्ति
एफएसएसएआई ने ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स कंपनियों को दिया निर्देश
राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति खन्ना को दिलाई शपथ
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सोमवार को भारत के 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
व्यापार समझौतों का पुनर्परीक्षण
गत सप्ताह नई दिल्ली में एक औद्योगिक संस्था के मंच से बोलते हुए सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) बीवीआर सुब्रमण्यम ने इस बात की हिमायत की कि भारत को बहुपक्षीय व्यापार समझौतों में शामिल होने पर विचार करना चाहिए। वह क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) और प्रशांत पार साझेदारी के लिए व्यापक एवं प्रगतिशील समझौते (सीपीटीपीपी) का जिक्र कर रहे थे।
