स्वदेशी जहाज को ही होगी अनुमति!

2030 तक तटीय व अंतर्देशीय परिचालन में 2030 से सिर्फ स्वदेश निर्मित जहाजों को अनुमति देने पर कर रही है विचार

- ध्रुवाक्ष साहा

नई नीति आएगी सरकार

■ 100 दिन की कार्ययोजना के हिस्से के रूप में सरकार जहाज निर्माण नीति पेश करेगी

■ अभी वैश्विक शिपबिल्डिंग में भारत का बीसवां स्थान और वैश्विक शिपबिल्डिंग में हिस्सेदारी महज 0.06 प्रतिशत

केंद्र सरकार देश में स्वदेशी जहाज निर्माण की नीति बनाने पर विचार कर रही है। बिज़नेस स्टैंडर्ड को मिली जानकारी के अनुसार इस नीति के तहत 2030 से तटीय और अंतर्देशीय जलमार्गों पर परिचालन के लिए केवल भारत में बने जहाजों के पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी।

इस मामले से जुड़े अधिकारियों और उद्योग के अधिकारियों के मुताबिक नई दिल्ली में 4 जुलाई को भारत के जहाज निर्माण उद्योग में नई जान फूंकने के मसले पर जहाजरानी व जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में यह प्रस्ताव सामने आया। इसके अलावा भी कई मसलों पर इसमें विचार किया गया।