म्युचुअल फंड उद्योग ने आगामी बजट को लेकर दिए अपने प्रस्तावों में डेट फंडों पर कर कम करने की मांग की है। उद्योग ने कहा कि डेट फंडों और डिबेंचरों पर समान कर व्यवहार लागू किया जाए। उद्योग संगठन एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) ने बजट पर अपने मांगपत्र में कहा है कि हमने तीन साल से ज्यादा समय तक निवेशित डेट केंद्रित फंडों के रीडम्पशन पर हुए पूंजीगत लाभ पर बिना इंडेक्सेशन के डिबेंचरों की तरह ही 10 फीसदी की दर से कर लगाने की मांग की है।
यह प्रस्ताव एक साल बाद आया है। 2023 के बजट में डेट फंडों से इंडेक्सेशन का फायदा हटा लिया गया था, जिससे निवेशकों पर कर का बोझ बढ़ गया था। कराधान में बदलाव के कारण मध्यम से लंबी अवधि वाली डेट योजनाओं में निवेश करीब-करीब बंद हो गया। एम्फी ने कहा कि भारत में डेट मार्केट के विकास के लिए निवेशकों की ज्यादा भागीदारी अहम है और डेट फंडों पर बेहतर कर दक्षता से खुदरा निवेश में इजाफा हो सकता है।
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