खनन पट्टे के लिए क्षेत्रफल मौजूदा सीमा 10 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 50 वर्ग किलोमीटर की जाएगी। वहीं प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस (कंपोजिट लाइसेंस के मामले में जारी किए जाने के मामले में) के लिए सीमा 25 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 100 वर्ग किलोमीटर की जाएगी।
नीति में इस बदलाव का मकसद महत्त्वपूर्ण खनिजों के खनन से जुड़ी खास चुनौतियों का समाधान करना है। ये खनिज सामान्यतया गहराई में पाए जाते हैं और चूने के पत्थर और लौह अयस्क जैसे प्रमुख खनिजों की तुलना में इनकी रिकवरी दर कम होती है। यह कदम तब सामने आ रहा है, जब इस साल की शुरुआत में केंद्र सरकार को महत्त्वपूर्ण खनिज के ब्लॉकों की शुरुआती नीलामी में झटका लगा है। केंद्र सरकार की पहली दो नीलामियों में घोषित 38 में से 28 ब्लॉकों में संभावित बोलीदाताओं की रुचि न होने के कारण बोली रद्द कर दी गई थी।
दरअसल माइंस ऐंड मिनरल्स (डेवलपमेंट ऐंड रेगुलेशन) ऐक्ट (एमएमडीआर) के तहत तय की गई सीमा खनन क्षेत्र में गोलबंदी को रोकने के लिए थी।
बहरहाल विभिन्न उद्योगों और राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से महत्त्वपूर्ण खनिजों के रणनीतिक महत्त्व को देखते हुए सरकार ने इन सीमाओं में बदलाव करने का फैसला किया है।
Denne historien er fra July 15, 2024-utgaven av Business Standard - Hindi.
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बंगाल में पुलिस, स्वास्थ्य अधिकारियों के तबादले
पश्चिम बंगाल सरकार ने आंदोलनकारी कनिष्ठ चिकित्सकों के साथ अपनी बैठक के एक दिन बाद, स्वास्थ्य और पुलिस विभागों में मंगलवार को फेरबदल किया। वरिष्ठ आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारी मनोज कुमार वर्मा को विनीत गोयल की जगह कोलकाता का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है।
'बुलडोजर न्याय' पर लगी रोक
उच्चतम न्यायालय ने समूचे देश में राज्य सरकारों के लिए आसान न्याय की परिपाटी बन गए बुलडोजर से ध्वस्तीकरण पर सख्ती से रोक लगा दी। प्राधिकारियों को आपराधिक मामलों में आरोपियों की संपत्ति समेत अन्य संपत्तियों को इजाजत के बिना ध्वस्त नहीं करने का निर्देश देते हुए शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कहा कि अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है, तो यह हमारे संविधान के मूल्यों के विरुद्ध है।
आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी द्वारा उनकी उत्तराधिकारी नामित की गईं आतिशी ने नई सरकार बनाने का अपना दावा पेश किया। केजरीवाल मंगलवार शाम को अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ उपराज्यपाल सचिवालय पहुंचे। उन्होंने रविवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी।
सरकार के 100 दिन पर मिलीं कई सौगात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की 14 राज्यों में पीएमएवाई-जी के तहत पहली किस्त, ऐप भी लॉन्च किया
जम्मू-कश्मीर के सात जिलों में पहले चरण का मतदान आज
जम्मू-कश्मीर के सात जिलों के मतदाता 10 वर्षों में पहली बार विधान सभा चुनाव में मतदान करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश में बुधवार को होने वाले पहले चरण के मतदान की तैयारी पूरी हो गई है। जम्मू क्षेत्र के तीन जिलों और कश्मीर घाटी के चार जिलों में 24 सीटों पर 90 निर्दलीय सहित 219 उम्मीदवारों के लिए 23 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में यह पहला विधान सभा चुनाव होगा।
अगले वित्त वर्ष तक जा सकता है एससीआई का विनिवेश
सरकारी कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) के निजीकरण में देरी हो सकती है और यह इस वित्त वर्ष 2024-25 के बाद भी हो सकता है। इस मामले के जानकार एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र को इस दिग्गज जहाजरानी कंपनी की गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के विभाजन के बाद महाराष्ट्र सरकार के साथ 'दस्तावेजीकरण 'मुद्दों' को हल करने के लिए जूझना पड़ रहा है।
नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि के लिए राज्यों से साधेंगे संपर्क : जोशी
राज्यों और निजी क्षेत्र से रिकॉर्ड स्तर पर अतिरिक्त प्रतिबद्धता मिलने के बाद नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) अब इस क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने की कवायद करेगा।
ऑडिटिंग के संशोधित मानदंड पर राय मांगी
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) ने मंगलवार को ऑडिटिंग 600 (एसए) के लिए संशोधित मानदंड जारी कर इस पर लोगों की राय मांगी है। ये संशोधन लेखापरीक्षा के अंतरराष्ट्रीय मानदंडों (आईएसए 600) के अनुरूप किए गए हैं। भारत में समूह ऑडिट के दौरान 'गुणवत्ता और उचित परिश्रम' की कमी उजागर हुई थी।
बीएसई ने टाला ट्रैफिकसोल का आईपीओ
आईटी कंपनी के इश्यू को 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की बोली मिली थी, अनियमितता का आरोप लगाते हुए प्रतिभागियों ने सेबी से संपर्क साधा
कर बदलाव से एफओएफ में रुचि जगी
अगस्त में एफओएफ में निवेश 17 महीने के उच्चस्तर पर, एबीएसएल फंड ने यूनिक एफओएफ के लिए किया आवेदन