रोजगार सृजन पर देना होगा जोर

वित्त वर्ष 2023-24 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि भारत में निजी क्षेत्र की कंपनियों को सरकार से रोजगार सृजन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और नई निर्माण क्षमताओं में निवेश करना चाहिए, जिससे कि देश 2047 तक विकसित भारत बनने की अपनी यात्रा पूरी कर सके।

- देव चटर्जी

यह स्वीकार करते हुए कि वित्त वर्ष 2024 में कोविड के बाद भारतीय कंपनियों के निवेश में इजाफा हुआ, समीक्षा में इस बात पर जोर दिया गया कि रोजगार सृजन निजी क्षेत्र के लिए वास्तविक आधार है। समीक्षा में कहा गया है, 'यह फिर से बताना जरूरी है कि रोजगार सृजन मुख्य तौर पर निजी क्षेत्र में होता है। दूसरी बात, आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और उत्पादकता को प्रभावित करने वाली कई समस्याएं और उनसे संबंधित की जाने वाली कार्रवाई राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए, भारतीयों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने और 2047 तक विकसित भारत की यात्रा पूरी करने के लिए भारत को पहले से ज्यादा त्रिपक्षीय समझौते की आवश्यकता है।'