करदाताओं को सरकार की सौगात
■ ऐंजल कर के साथ इक्वलाइजेशन शुल्क हटाने की भी बजट में घोषणा कुछ श्रेणियों में टीडीएस की दरों में भी कमी का प्रस्ताव
■ ऐंजल कर समाप्त करने से स्टार्टअप में निवेश बढ़ेगा और फंडिंग की समस्या से जूझ रहे स्टार्ट अप उद्योग को काफी राहत मिलेगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों में कर आधार बढ़ाने पर जोर दिया है। साथ ही मुकदमों को कम करने और करदाताओं के लिए कर निश्चितता लाने के लिए कराधान ढांचे में सुधार का प्रस्ताव किया है। दूसरी ओर उन्होंने ऐंजल कर और इक्वलाइजेशन शुल्क खत्म किया है। उन्होंने दशकों पुराने आयकर कानून की 6 महीने में समग्र समीक्षा की भी घोषणा की।
सभी श्रेणी के निवेशकों के लिए ऐंजल कर समाप्त करने से स्टार्टअप में निवेश बढ़ेगा। इससे फंडिंग की समस्या से जूझ रहे स्टार्टअप उद्योग को काफी राहत मिलेगी। इस कर को पहली बार 2012 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने लगाया गया था। इसका मकसद घरेलू निवेशकों के धनशोधन को रोकना था। बाद में इसका दायरा बढ़ाकर विदेशी निवेशकों को भी इसमें शामिल किया गया।
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