कृषि शोध व्यवस्था की समीक्षा पर जोर

उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु से बेअसर रहने वाली बीज किस्मों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा

- संजीव मुखर्जी

कृषि और ग्रामीण आवास

सुधार लाने की हो रही तैयारी

■ शुल्क में कटौती और नए ब्रीडिंग केंद्रों से झींगा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है

■ ग्रामीण क्षेत्र के लिए, वित्त वर्ष 2025 के बजट में अगले पांच साल के दौरान 2 करोड़ नए मकान बनाने की घोषणा भी दोहराई गई है।

नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले संपूर्ण बजट में देश में कृषि शोध व्यवस्था की विशेष समीक्षा करने और ग्रामीण सड़क कार्यक्रम का चौथा चरण शुरू करने का वादा किया गया है। इस ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के तहत 25,000 नई बस्तियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

कृषि शोध की समीक्षा में उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु प्रतिरोधी बीज किस्मों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसके लिए निजी क्षेत्र को भी वित्त पोषण उपलब्ध कराया जाएगा तथा विशेषज्ञ इस अनुसंधान के संचालन की देखरेख करेंगे।