जीएसटी दरों में बदलाव
■ नए मंत्रिसमूह की पहली बैठक अगस्त के पहले सप्ताह में होगी
■ जीएसटी परिषद की बैठक 21 से 23 अगस्त के बीच होने के आसार
■ एक विकल्प के तहत 8 फीसदी, 16 फीसदी और 24 फीसदी का स्लैब हो सकता है
■ दूसरे विकल्प के तहत 9 फीसदी, 18 फीसदी और 27 फीसदी का स्लैब हो सकता है
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद के अंतर्गत फिटमेंट समिति जीएसटी के मौजूदा ढांचे में बदलाव का सुझाव देने के लिए गठित मंत्रिसमूह के सामने दो विकल्प पेश कर सकती है। दोनों विकल्पों में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि आम उपभोग की आवश्यक वस्तुओं के दाम न बढ़ने पाएं।
माना जा रहा है कि इनमें से एक विकल्प के तहत 8 फीसदी, 16 फीसदी और 24 फीसदी का स्लैब होगा। दूसरा विकल्प 9 फीसदी, 18 फीसदी और 27 फीसदी के कर स्लैब का होगा।
शुरुआती चर्चा के अनुसार दोनों विकल्पों में आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षा की बात कही गई है। इसमें कर में छूट का प्रावधान शामिल हो सकता है और विलासिता संबंधी वस्तुओं पर अलग किस्म का कर लग सकता है।
Denne historien er fra July 30, 2024-utgaven av Business Standard - Hindi.
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बीते कुछ वर्षों में डिजिटल भुगतान लेनदेन में उल्लेखनीय इजाफा देखने को मिला है। बहरहाल, देश के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में इस असाधारण वृद्धि के साथ ही धोखाधड़ी के मामलों में भी इजाफा हुआ है।
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जीएसटी दरें बढ़ाकर राजस्व बढ़ाएं
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दूसरी तिमाही में कृषि जीवीए हुआ बेहतर
अच्छे मॉनसून का असर ■ विशेषज्ञों की राय के मुताबिक इसने आने वाली तिमाहियों के बेहतर प्रदर्शन की नींव रखी
