वित्त विधेयक पर बोलीं वित्त मंत्री
■ 23 जुलाई, 2024 से पहले खरीदी गई संपत्तियों पर नया और पुराना एलटीसीजी दर का होगा विकल्प
■ बजट में प्रत्यक्ष कर के प्रस्ताव से लोगों पर कर का बोझ होगा कम
■ नई आयकर व्यवस्था को अपनाने वाले करदाताओं की संख्या तेजी से बढ़ी है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त विधेयक 2024 पर चर्चा के जवाब में कहा कि प्रस्तावित संशोधन से रियल एस्टेट संपत्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजी लाभ कर (एलटीसीजी) के लिहाज से कोई अतिरिक्त कर बोझ नहीं पड़ेगा।
सीतारमण ने कहा, ‘हर बार जब हम बजट पेश करते हैं… मैं देश भर के अलग-अलग हिस्सों में गई और कर पेशेवरों, उद्योग, व्यापारियों और सभी हितधारकों से मुलाकात कर उनके विचार जाने। उसके बाद संशोधन का प्रस्ताव किया है ताकि बजट आम लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर सके।’
वित्त मंत्री वित्त विधेयक में ताजा संशोधन के बारे में जवाब दे रही थीं। उन्होंने कहा कि 23 जुलाई, 2024 से पहले खरीदी गई संपत्ति के लिए करदाता बगैर इंडेक्सेशन के 12.5 फीसदी एलटीसीजी दर या इंडेक्सेशन के साथ 20 फीसदी कर की दर का विकल्प चुन सकते हैं।
बजट पेश करने के तुरंत बाद इतने सारे संशोधन प्रस्तावित करने के बारे में उन्होंने कहा, ‘ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हमने उन लोगों को सुना है जो कुछ बदलाव चाहते हैं और हमारे पास इसे बदलने का साहस और विश्वास है।’
Denne historien er fra August 08, 2024-utgaven av Business Standard - Hindi.
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कांग्रेस ने हरियाणा विधान सभा चुनाव के लिए सात गारंटी की घोषणा की, जिसमें किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी, जाति आधारित सर्वेक्षण कराने, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने और 500 रुपये का गैस सिलिंडर तथा 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे शामिल हैं।
मुझसे मुलाकात करेंगे मोदी: ट्रंप
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र ने है मोदी अगले सप्ताह अपनी तीन दिवसीय अमेरिका यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी ट्रंप ने आयात शुल्क का 'दुरुपयोग' करने के लिए भारत की आलोचना की लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक 'शानदार व्यक्ति' बताया।
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डिजिटल बदलाव पर 600 करोड़ रु खर्च करेगी एलआईसी
सरकार के मालिकाना वाली भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने डिजिटल बदलाव पर 600 करोड़ रुपये खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई है। एलआईसी के चीफ रिस्क ऑफिसर (सीआरओ) सुंदर कृष्णन ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एलआईसी 2 साल में पूरी तरह कागज रहित कामकाज करने की योजना पर विचार कर रही है।
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