फोन से 1.82 लाख करोड़ रु का जीएसटी

मोबाइल फोन कंपनियों से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह साल 2020-21 (वित्त वर्ष 21) और साल 2023-24 (वित्त वर्ष 24) के बीच 1.82 लाख करोड़ रुपये रहा है। यह साल 2025-26 (वित्त वर्ष 26) को समाप्त होने वाले छह वर्षों के दौरान मोबाइल विनिर्माण से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत आवंटित 34, 149 करोड़ रुपये की तुलना में पांच गुना से ज्यादा राजस्व दे चुका है। इस समय मोबाइल पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है।

- सुरजीत दास गुप्ता

जीएसटी के आंकड़े उपलब्ध कराने वाली भारतीय सेलुलर एसोसिएशन (आईसीईए) का अनुमान है कि वित्त वर्ष 21 और वित्त वर्ष 26 के बीच मोबाइल डिवाइसों से जीएसटी संग्रह 3.09 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। यह सरकार द्वारा मोबाइल की पीएलआई योजना के लिए इसकी अवधि के अंत तक आवंटित राशि का नौ से 10 गुना अधिक है। वित्त वर्ष 21 से वित्त वर्ष 26 तक मोबाइल फोन विनिर्माण के लिए कुल पीएलआई व्यय अधिकतम लगभग 34, 149 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। हालांकि पीएलआई के लिए पात्र कंपनियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि वित्त वर्ष 26 तक आंवटन में 10 प्रतिशत की कमी हो सकती है और यह 31,000 करोड़ रुपये के करीब रह सकता है क्योंकि कई कंपनियां इस प्रोत्साहन की पात्र नहीं रही हैं।