आईपीओ के रास्ते तलाश रहे ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 19 अगस्त को वित्त मंत्री के साथ बैठक की

- हर्ष कुमार

सार्वजनिक निर्गम की राह

■ इन बैंकों के लिए कई तरह के नियम और शर्तों का पालन करना अनिवार्य

■ कोई भी ग्रामीण बैंक आरबीआई के पीसीए फ्रेमवर्क से जुड़ा नहीं होना चाहिए

■ बैंकिंग क्षेत्र के दिग्गजों का मानना है कि इन बैंकों के सूचीबद्ध होने से जनता के प्रति इनकी जवाबदेही बढ़ेगी

अपने मजबूत प्रदर्शन से उत्साहित कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) ने पिछले सप्ताह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बातचीत के दौरान अपने आईपीओ लाने की इच्छा जाहिर की। वित्त मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘19 अगस्त को हुई बैठक में आरआरबी के लिए बाजार अवसरों के बारे में चर्चा हुई थी। कुछ प्रायोजक बैंकों ने कहा था कि कई आरआरबी इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं कि वे धन जुटाने के लिए बाजार में जा सकते हैं।’