खाद्य महंगाई घटने पर ही दर में बदलाव की संभावना

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अंजलि कुमारी से बातचीत में बताया कि महंगाई को लक्षित करने के ढांचे से खाद्य महंगाई को क्यों अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वर्तमान दर परिदृश्य के मुताबिक बाजार हिस्सेदारों का अनुमान है कि अगले साल अमेरिका 3 से 4 बार दर में कटौती करेगा। प्रमुख अंश...

- अंजलि कुमारी

क्या खाद्य महंगाई को शामिल किए बगैर मौद्रिक नीति में महंगाई दर को लक्षित किया जाना चाहिए?

खाद्य महंगाई दर परिवार और निवेशकों दोनों की महंगाई दर संबंधी अपेक्षाओं पर असर डालती है। जब ये उम्मीदें स्थिर बनी रहती हैं, महंगाई की अनिश्चितता और सावधि प्रीमियम स्थिर रहती हैं। इससे अर्थव्यवस्था में उधारी की लागत कम रखने में मदद मिलती है। न सिर्फ सरकारों, बल्कि बैंकों और कंपनियों के मामले भी ऐसा होता है। अनुसंधान से लगातार पता चलता है कि जब परिवारों को ज्यादा खाद्य (और ईंधन) की महंगाई का एहसास होता है तो महंगाई दर को लेकर उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। अब अगर कामगार देखते हैं कि आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य व ईंधन की कीमत बढ़ रही है तो वे ज्यादा वेतन की मांग करते हैं, जिसकी वजह से मजदूरी महंगी हो सकती है। इस तरह से खाद्य व ईंधन की कीमतें मुख्य महंगाई दर को प्रभावित कर सकती हैं। इससे कुल मिलाकर महंगाई व्यापक हो जाती है। यह धारणा गलत है कि मुद्रास्फीति के विभिन्न भाग अलग-अलग हैं और एक-दूसरे से अप्रभावित हैं।