सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है, जब कई नियामकीय और कर संबंधी प्रतिबंधों के बावजूद सौर उपकरणों के आयात में कोई कमी नहीं आई है।
एएलएमएम या अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स 2019 में लाई गई थी। यह सोलर मॉड्यूल्स की घरेलू आपूर्तिकर्ताओं की सरकार द्वारा सत्यापित सूची है। एएलएमएम के तहत आने वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अनिवार्य रूप से एएलएमएम इकाइयों से सौर मॉड्यूल खरीदना होता है। केंद्र या केंद्रीय एजेंसियों की सभी परियोजनाओं को एएलएमएम का पालन करना होता है। एमएनआरई के तहत आने वाले एसईसीआई सौर परियोजनाओं का ठेका देने का काम करती है, उसने एएलएमएम अनिवार्य किया है।
अब केंद्र सरकार ने सौर सेल को एएलएमएम में शामिल करने तथा घरेलू सौर सेल निर्माताओं की एक अलग सूची बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब यह होगा कि सभी घरेलू मॉड्यूल बनाने वालों को उन इकाइयों से घरेलू सौर सेल खरीदना अनिवार्य होगा, जो एएलएमएम में सूचीबद्ध हैं।
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