सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वाहन पोर्टल के मुताबिक भारत में 1 जनवरी, 2019 और 13 सितंबर, 2024 के बीच कुल 3,73,810 बसें बिकीं, जिनमें सिर्फ 2.4 प्रतिशत यानी 9,108 बसें ही इलेक्ट्रिक बसें थीं।
7,210 ई बसें खरीदने के लिए 3,545 करोड़ रुपये के आवंटन (फेम-2 के 11,500 करोड़ रुपये बजट का 30 प्रतिशत) और 10,000 ई-बसों से सिटी बस सेवा के परिचालन को गति देने के लिए 57,613 करोड़ रुपये की पीएम ईबस सेवा शुरू किए जाने के बावजूद इनकी स्वीकार्यता सुस्त रही है।
नई पीएम ई-ड्राइव पहल के तहत 14,028 बसें खरीदने के लिए आवंटन 40 प्रतिशत यानी 4,391 करोड़ रुपये बढ़ाकर 10,900 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उद्योग से जुड़े लोगों को भरोसा है कि इस बढ़े आवंटन से ई-बस की स्वीकार्यता को आवश्यक गति मिलेगी।
Denne historien er fra September 14, 2024-utgaven av Business Standard - Hindi.
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जोखिम में विश्व व्यापार
अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान टैरिफ में तेजी से इजाफा करके व्यापार नीति को नया आकार देने का अपना इरादा छिपाया नहीं था।
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दूरसंचार कंपनियां खफा
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भारत में वृद्धि के लिए ऑडी का ईवी पर दांव
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'अर्थव्यवस्था दे रही निवेश पर अच्छा रिटर्न'
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) बिकवाली पर चिंता को दूर द्वारा करते हुए सोमवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे रही है। यही वजह है कि विदेशी निवेशक मुनाफा काटने के लिए शेयरों की बिकवाली कर रहे हैं।
छोटे सबसे ज्यादा पिटे, आगे और घटेंगे?
पिछले कुछ महीनों में स्मॉलकैप शेयरों पर भारी बिकवाली का दबाव है। इस कारण नैशनल स्टॉक एक्सचेंज पर निफ्टी स्मॉलकैप 100 और निफ्टी स्मॉलकैप 250 सूचकांक पिछले सप्ताह मंदी की गिरफ्त में चले गए। अपने-अपने सर्वोच्च स्तरों से 20 फीसदी से अधिक की गिरावट पर मंदी की चपेट में माना जाता है।
शेयरों के थोक सौदे पर संकट
6 अरब डॉलर मूल्य के शेयरों की लॉक इन अवधि खत्म होने के बाद उनकी बिकवाली होगी कठिन
उद्योग जगत में श्रमिकों की कमी का दर्द
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार को ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू किए अभी एक साल ही हुआ था कि चीनी उद्योग से जुड़े एक बड़े उद्योगपति बजट पेश होने के बाद टेलीविजन पर एक कार्यक्रम में अनोखी शिकायत करते नजर आए। उन्होंने कहा कि नरेगा यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (इसका शुरुआती नाम यही था मगर 2009 में इसके आगे 'महात्मा गांधी' जुड़ गया और नाम मनरेगा हो गया) की वजह से उन्हें उस साल गन्ने की कटाई के लिए मजदूर ही नहीं मिल रहे हैं। पंजाब से खबरें आईं कि वहां के किसानों को भी खरीफ की कटाई के दौरान ऐसे ही संकट का सामना करना पड़ा।
