केंद्र सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के विकल्प के तौर पर 1 अप्रैल, 2025 से एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को लागू करेगी। ऐसे में एनपीएस से जुड़े कर्मचारियों के लिए यह जानना जरूरी है कि उन्हें एनपीएस को बरकरार रखना चाहिए अथवा यूपीएस की ओर रुख करना चाहिए।
यूपीएस
यूपीएस में निर्धारित अंशदान और निर्धारित लाभ के तत्वों को मिला दिया गया है। कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते (डीए) का 10 फीसदी अंशदान करेंगे, जबकि सरकार उनके मूल वेतन और डीए का 18.5 फीसदी अंशदान करेगी। यानी सरकार एनपीएस (14 फीसदी) के मुकाबले यूपीएस (18.5 फीसदी) में अधिक अंशदान करेगी।
फायदा
यूपीएस नौकरी के आखिरी 12 महीनों के औसत के आधार पर अंतिम आहरित मूल वेतन और डीए के 50 फीसदी के बराबर पेंशन की गारंटी देता है। बियॉन्ड लर्निंग फाइनैंस के संस्थापक जिनल मेहता ने कहा, 'यह एक एश्योर्ड पेंशन योजना है। इसके नतीजे को बाजार की ताकतों पर नहीं छोड़ा गया है।' इस प्रकार इससे एनपीएस के तहत पंजीकृत सरकारी कर्मचारियों की एक प्रमुख चिंता को दूर करती है। मेहता ने कहा कि यूपीएस के लिए पात्रता हासिल करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी।
नुकसान
Denne historien er fra September 16, 2024-utgaven av Business Standard - Hindi.
Start din 7-dagers gratis prøveperiode på Magzter GOLD for å få tilgang til tusenvis av utvalgte premiumhistorier og 9000+ magasiner og aviser.
Allerede abonnent ? Logg på
Denne historien er fra September 16, 2024-utgaven av Business Standard - Hindi.
Start din 7-dagers gratis prøveperiode på Magzter GOLD for å få tilgang til tusenvis av utvalgte premiumhistorier og 9000+ magasiner og aviser.
Allerede abonnent? Logg på
बंगाल में पुलिस, स्वास्थ्य अधिकारियों के तबादले
पश्चिम बंगाल सरकार ने आंदोलनकारी कनिष्ठ चिकित्सकों के साथ अपनी बैठक के एक दिन बाद, स्वास्थ्य और पुलिस विभागों में मंगलवार को फेरबदल किया। वरिष्ठ आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारी मनोज कुमार वर्मा को विनीत गोयल की जगह कोलकाता का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है।
'बुलडोजर न्याय' पर लगी रोक
उच्चतम न्यायालय ने समूचे देश में राज्य सरकारों के लिए आसान न्याय की परिपाटी बन गए बुलडोजर से ध्वस्तीकरण पर सख्ती से रोक लगा दी। प्राधिकारियों को आपराधिक मामलों में आरोपियों की संपत्ति समेत अन्य संपत्तियों को इजाजत के बिना ध्वस्त नहीं करने का निर्देश देते हुए शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कहा कि अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है, तो यह हमारे संविधान के मूल्यों के विरुद्ध है।
आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी द्वारा उनकी उत्तराधिकारी नामित की गईं आतिशी ने नई सरकार बनाने का अपना दावा पेश किया। केजरीवाल मंगलवार शाम को अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ उपराज्यपाल सचिवालय पहुंचे। उन्होंने रविवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी।
सरकार के 100 दिन पर मिलीं कई सौगात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की 14 राज्यों में पीएमएवाई-जी के तहत पहली किस्त, ऐप भी लॉन्च किया
जम्मू-कश्मीर के सात जिलों में पहले चरण का मतदान आज
जम्मू-कश्मीर के सात जिलों के मतदाता 10 वर्षों में पहली बार विधान सभा चुनाव में मतदान करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश में बुधवार को होने वाले पहले चरण के मतदान की तैयारी पूरी हो गई है। जम्मू क्षेत्र के तीन जिलों और कश्मीर घाटी के चार जिलों में 24 सीटों पर 90 निर्दलीय सहित 219 उम्मीदवारों के लिए 23 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में यह पहला विधान सभा चुनाव होगा।
अगले वित्त वर्ष तक जा सकता है एससीआई का विनिवेश
सरकारी कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) के निजीकरण में देरी हो सकती है और यह इस वित्त वर्ष 2024-25 के बाद भी हो सकता है। इस मामले के जानकार एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र को इस दिग्गज जहाजरानी कंपनी की गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के विभाजन के बाद महाराष्ट्र सरकार के साथ 'दस्तावेजीकरण 'मुद्दों' को हल करने के लिए जूझना पड़ रहा है।
नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि के लिए राज्यों से साधेंगे संपर्क : जोशी
राज्यों और निजी क्षेत्र से रिकॉर्ड स्तर पर अतिरिक्त प्रतिबद्धता मिलने के बाद नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) अब इस क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने की कवायद करेगा।
ऑडिटिंग के संशोधित मानदंड पर राय मांगी
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) ने मंगलवार को ऑडिटिंग 600 (एसए) के लिए संशोधित मानदंड जारी कर इस पर लोगों की राय मांगी है। ये संशोधन लेखापरीक्षा के अंतरराष्ट्रीय मानदंडों (आईएसए 600) के अनुरूप किए गए हैं। भारत में समूह ऑडिट के दौरान 'गुणवत्ता और उचित परिश्रम' की कमी उजागर हुई थी।
बीएसई ने टाला ट्रैफिकसोल का आईपीओ
आईटी कंपनी के इश्यू को 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की बोली मिली थी, अनियमितता का आरोप लगाते हुए प्रतिभागियों ने सेबी से संपर्क साधा
कर बदलाव से एफओएफ में रुचि जगी
अगस्त में एफओएफ में निवेश 17 महीने के उच्चस्तर पर, एबीएसएल फंड ने यूनिक एफओएफ के लिए किया आवेदन