पूर्व अफसरशाहों का पुनर्वास केंद्र बना रेरा: सर्वोच्च न्यायालय

रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के कामकाज के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि यह प्राधिकरण एक तरह से देश के पूर्व अफसरशाहों को सेवानिवृत्ति के बाद पदस्थापित करने का केंद्र बन गया है।

- भाविनी मिश्रा

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और उज्जल भुइयां के पीठ ने कहा, ‘हम रेरा के बारे में नहीं बोलना चाहते। वह पूर्व अफसरशाहों के पुनर्वास का केंद्र बन गया है जिन्होंने इस अधिनियम की पूरी योजना को ही निष्फल कर दिया है।’ न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय के एक निर्णय के विरुद्ध दाखिल अपील की सुनवाई कर रहा था जिसमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों को याचिका दाखिल करने वालों से पूर्व ईएमआई या पूरी ईएमआई वसूलने से बचने के निर्देश देने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।

रेरा के नाम से जाने जाने वाले रियल एस्टेट (रेग्युलेशन ऐंड डेवलपमेंट) ऐक्ट, 2016 को देश के अचल संपत्ति क्षेत्र में जरूरी सुधार लाने के लिए बनाया गया था। रेरा का मुख्य लक्ष्य है पारदर्शिता बढ़ाना, इस कारोबार को नागरिकों के अनुरूप और जवाबदेह बनाना तथा वित्तीय स्तर पर अनुशासित करना। इस प्रकार इसका लक्ष्य घर खरीदने वालों को सशक्त बनाकर अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना है।