82 फीसदी से अधिक परिवारों के पास शौचालय

एक दशक पहले महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू हुआ स्वच्छ भारत अभियान अब अपनी उपलब्धियों और चुनौतियों पर विचार कर सकता है। साल 2014 में शुरू हुए अभियान के दो घटक थे।

पहला ग्रामीण और दूसरा शहरी भारत। इसका उद्देश्य खुले में शौचमुक्त करना (ओडीएफ), गंदे शौचालयों को ठीक करना, हाथ से मैला ढोने प्रथा खत्म करना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना और स्वच्छता के संबंध में लोगों के व्यवहार परिवर्तन की दिशा में कार्रवाई करना।

साल 2023-24 में ग्रामीण इलाकों के लिए 7,192 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और शहर के लिए 5 हजार करोड़ रुपये ने सरकार ने दिया था। चार साल तक लगातार गिरावट के बाद साल 2022-23 में अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों को मिलने वाली रकम में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली थी और शहरी इलाकों के लिए सिर्फ एक बार साल 2023-24 (संशोधित अनुमान) में बजट बढ़ाया गया था। इस साल के बजट आवंटन में ग्रामीण इलाकों के लिए मामूली और शहरों के लिए भारी वृद्धि का अनुमान है। मगर शहरी इलाकों के आवंटन में साल 2023-24 के संशोधित अनुमान में बजट अनुमान से लगभग 49 फीसदी की भारी गिरावट देखी गई।