प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में होगा आरक्षण

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि गुरुवार को प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत इंटर्नशिप के पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों और दिव्यांगों को मिलने वाले आरक्षण की नीति लागू की जाएगी। इस योजना के तहत 21 साल से 24 साल की उम्र के 1,25,000 युवाओं को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान इंटर्नशिप कराने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

- रुचिका चित्रवंशी

एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, 'हम सुनिश्चित करेंगे कि योजना को लागू किए जाने में आरक्षण के नियमों का पालन किया जाए। यह एक प्रायोगिक परियोजना है. जो आगे चलकर सीख लेने और आगे की योजना को बेहतर बनाने में मदद करेगी।'

प्रायोगिक परियोजना के लिए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के पास मौजूद संसाधनों से धन मुहैया कराया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'जब पूरी परियोजना शुरू की जाएगी तो इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत होगी।'

इंटर्नशिप पोर्टल का प्रबंधन भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस ऐप्लीकेशंस ऐंड जियोइन्फॉर्मेटिक्स (बीआईएसएजी) करेगी, जो गुजरात सरकार की राष्ट्रीय एजेंसी है।

पिछले 3 वर्षों के औसत कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर खर्च के आधार पर शीर्ष 500 कंपनियां इस योजना में भाग ले रही हैं। ये कंपनियां अपने फॉरवर्ड और बैकवर्ड वैल्यू चेन में आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों, वेंडरों जैसी इकाइयों के साथ समझौता भी कर सकती हैं। वे इस योजना को स्वैच्छिक आधार पर अपना सकती हैं। कंपनी मामलों के मंत्रालय की मंजूरी मिलने पर अन्य कंपनियां भी इस योजना में हिस्सा ले सकती हैं।

10 अक्टूबर तक कंपनियां अपने यहां प्रशिक्षुओं के लिए खाली जगह के बारे में इंटर्नशिप पोर्टल पर सूचनाएं दे सकेंगी। दे कंपनी मामलों का मंत्रालय 12 अक्टूबर को अभ्यर्थियों के लिए पोर्टल खोल देगा और इंटर्नशिप के लिए इच्छुक लोग 25 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे।