उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को नागरिकता अधिनियम की उस धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जो 1 जनवरी, 1966 से 25 मार्च, 1971 के बीच असम आए प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करती है। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अगुआई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि असम समझौता अवैध प्रवास की समस्या का राजनीतिक समाधान है। असम समझौते के अंतर्गत आने वाले लोगों की नागरिकता के मामलों से निपटने के लिए एक विशेष प्रावधान के रूप में नागरिकता अधिनियम में धारा 6ए जोड़ी गई थी।
प्रधान न्यायाधीश ने अपना फैसला लिखते हुए धारा 6ए की वैधता को बरकरार रखा और कहा कि असम की भूमि के छोटे आकार और विदेशियों की पहचान कर पाने की लंबी प्रक्रिया के मद्देनजर इस राज्य में प्रवासियों के आने की दर अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने अपनी और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की ओर से फैसला लिखते हुए प्रधान न्यायाधीश से सहमति जताई और कहा कि संसद के पास इस प्रावधान को लागू करने की विधायी क्षमता है। उच्चतम न्यायालय के बहुमत के फैसले में कहा गया कि असम में प्रवेश और नागरिकता प्रदान करने के लिए 25 मार्च, 1971 तक की समय सीमा सही है।
Denne historien er fra October 18, 2024-utgaven av Business Standard - Hindi.
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हसीना की गिरफ्तारी के लिए वारंट
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नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए वैध
असम में 1 जनवरी, 1966 से 25 मार्च, 1971 के बीच आए प्रवासी होंगे भारतीय नागरिकता के हकदार
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फर्जी कॉल कर उड़ान रोकने पर होगी सजा!
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देसी कंपनियां चलीं विदेशी बाजार
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भारत बनाम चीन: एशियाई बाजारों पर ब्रोकरों का नजरिया
चीन के ताजा प्रोत्साहन उपायों पर विश्लेषकों का ध्यान अचानक बढ़ गया है। एशियाई क्षेत्र में ब्रोकरों ने अपनी निवेश रणनीति में बदलाव शुरू कर दिया है और वे भारत के मुकाबले चीन को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारतीय शेयर बाजार चीन के मुकाबले महंगे हैं। चीन अल्पावधि से मध्यावधि के लिहाज से बेहतर रिस्करिवार्ड अनुपात और रिटर्न संभावना मुहैया करा रहा है।
विदेशी बिकवाली तीसरे दिन भी सूचकांकों पर भारी
71,441 करोड़ रु. की निवेश निकासी किसी कैलेंडर माह में सबसे अधिक
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फिलहाल भारत में 13.4 करोड़ 5जी ग्राहक हैं