भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने एक परिपत्र जारी कर बताया है कि ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) के जरिये बिक्री वाली परिसंपत्तियां जल्द ही सूचीबद्ध की जाएंगी और उनकी नीलामी के लिए एक केंद्रीकृत मंच के तहत संभावित खरीदारों के लिए उपलब्ध होंगी।
Denne historien er fra October 31, 2024-utgaven av Business Standard - Hindi.
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कॉमेडियन के साथ ब्रांड करार जैसे दोधारी तलवार
इंडिया गॉट लैटेंट विवाद
आम जन से जुड़े फैसले पहली बैठक में!
दिल्ली में भाजपा नीत नई सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री 20 फरवरी को रामलीला मैदान में ले सकते हैं शपथ
जोखिम में विश्व व्यापार
अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान टैरिफ में तेजी से इजाफा करके व्यापार नीति को नया आकार देने का अपना इरादा छिपाया नहीं था।
फंड-बीमा की कॉम्बो योजना की तैयारी
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्युचुअल फंड (एमएफ) और बीमा को एकीकृत करने वाली प्रस्तावित कॉम्बिनेशन योजना पर चर्चा शुरू कर दी है।
दूरसंचार कंपनियां खफा
स्पैम नियंत्रण संबंधी नवीनतम विनियमों के खिलाफ ...
भारत में वृद्धि के लिए ऑडी का ईवी पर दांव
जर्मनी की वाहन विनिर्माता ऑडी इंडिया ने अपनी आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े व्यवधानों का सफलतापूर्वक समाधान कर लिया है, जिस कारण पिछले साल वाहन उद्योग पर असर पड़ा था।
'अर्थव्यवस्था दे रही निवेश पर अच्छा रिटर्न'
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) बिकवाली पर चिंता को दूर द्वारा करते हुए सोमवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे रही है। यही वजह है कि विदेशी निवेशक मुनाफा काटने के लिए शेयरों की बिकवाली कर रहे हैं।
छोटे सबसे ज्यादा पिटे, आगे और घटेंगे?
पिछले कुछ महीनों में स्मॉलकैप शेयरों पर भारी बिकवाली का दबाव है। इस कारण नैशनल स्टॉक एक्सचेंज पर निफ्टी स्मॉलकैप 100 और निफ्टी स्मॉलकैप 250 सूचकांक पिछले सप्ताह मंदी की गिरफ्त में चले गए। अपने-अपने सर्वोच्च स्तरों से 20 फीसदी से अधिक की गिरावट पर मंदी की चपेट में माना जाता है।
शेयरों के थोक सौदे पर संकट
6 अरब डॉलर मूल्य के शेयरों की लॉक इन अवधि खत्म होने के बाद उनकी बिकवाली होगी कठिन
उद्योग जगत में श्रमिकों की कमी का दर्द
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार को ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू किए अभी एक साल ही हुआ था कि चीनी उद्योग से जुड़े एक बड़े उद्योगपति बजट पेश होने के बाद टेलीविजन पर एक कार्यक्रम में अनोखी शिकायत करते नजर आए। उन्होंने कहा कि नरेगा यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (इसका शुरुआती नाम यही था मगर 2009 में इसके आगे 'महात्मा गांधी' जुड़ गया और नाम मनरेगा हो गया) की वजह से उन्हें उस साल गन्ने की कटाई के लिए मजदूर ही नहीं मिल रहे हैं। पंजाब से खबरें आईं कि वहां के किसानों को भी खरीफ की कटाई के दौरान ऐसे ही संकट का सामना करना पड़ा।
