स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर या एसएमआर में भारत की ऊर्जा की तस्वीर बदल देने की क्षमता है। लेकिन अभी की स्थिति में भारत में एसएमआर से बिजली बनाने का व्यापक कार्यक्रम शुरू करने से पहले काफी कुछ किया जाना है। मगर यह अहम क्यों है? क्योंकि आगे चलकर भारत को हर आठ से 10 वर्ष में अपना बिजली उत्पादन दोगुना करना होगा। पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा सस्ती तो होती है मगर उसका भंडारण सस्ता नहीं होता। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा में पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा मौसम पर निर्भर रहती है और रोजाना इसमें बदलाव होता रहता है। ऐसे में भारत ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो उसके पास दूसरे स्रोतों में विविधता लाने के सिवा कोई विकल्प नहीं है।
इसमें दो राय नहीं है कि विविधता लाने से जोखिम कम होता है और बिजली की उपलब्धता में उतार-चढ़ाव भी कम होता है। लेकिन यह काम चतुराई से किया जाए तो बिजली उत्पादन की लागत भी कम हो सकती है। अन्य ऊर्जा स्रोतों में जियोथर्मल यानी भूतापीय और टाइडल अर्थात ज्वार से ऊर्जा बनाना अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है। जैव ईंधन बहुत महंगे हैं। ऐसे में परमाणु ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन जरूरी लगता है। इससे उत्पादन स्थिर होता है और चौबीसों घंटे रहता है, जिस कारण यह और भी आकर्षक विकल्प बन जाता है।
किंतु बड़े परमाणु बिजली संयंत्रों के साथ दिक्कत यह है कि इनके निर्माण में बहुत समय लगता है। ये करीब एक दशक में तैयार होते हैं और इनके लिए बहुत जमीन की जरूरत होती है। इनका निर्माण शुरू होने के साथ ही कई एहतियात बरतने होते हैं। अगर 300 मेगावॉट से कम क्षमता वाली परमाणु परियोजनाओं की बात करें तो तकनीकी बदलाव और नियमों को दुरुस्त बनाने से ये व्यावहारिक विकल्प बन गई हैं।
Denne historien er fra November 07, 2024-utgaven av Business Standard - Hindi.
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आईपीओ की रकम होगी 2 ट्रिलियन के पार
इस साल 92 मुख्य आईपीओ से करीब 1.6 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए हैं
जुबिलैंट फूड्स का कोका कोला इंडिया संग करार
क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन मसलन डोमिनोज पिज्जा, डंकिन डोनट्स का फ्रैंचाइजी अधिकार रखने वाली जुबिलैंट फूडवर्क्स ने कोका कोला इंडिया संग एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत वह अप्रैल से कोका कोला के विभिन्न उत्पादों की खरीद करेगी। कंपनी ने एक्सचेंज को भेजी सूचना में ये बातें कही है।
बर्मन परिवार की खुली पेशकश पर उच्च न्यायालय की रोक
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जबलपुर पीठ ने डाबर के प्रवर्तकों के ओपन ऑफर और रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की सालाना आम बैठक (एजीएम) पर रोक लगा दी है। याचिका में डाबर प्रवर्तकों के अधिग्रहण पर निगरानी के लिए स्वतंत्र जांच आयोग की मांग भी की गई है।
यूएलआई से 27,000 करोड़ रुपये के ऋण वितरित हुए
भारतीय रिजर्व बैंक के यूपीआई जैसे डिजिटल सार्वजनिक आधारभूत ऋण ढांचे यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) के जरिए 27,000 करोड़ रुपये मूल्य के 6 लाख से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं।
जरूरी होने पर ही हस्तक्षेप: सीसीआई
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) किसी क्षेत्र की विशिष्टताओं और व्यापक आर्थिक व नीतिगत पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए बेहद जरूरी होने पर ही सावधानीपूर्वक हस्तक्षेप करता है। यह जानकारी आयोग की 2023-24 की सालाना रिपोर्ट में दी गई।
रेटिंग अपग्रेड: 3 दिन में 9 फीसदी चढ़ा इंडिगो
इंडिगो का शेयर गुरुवार को फिर से चढ़ गया। दिन के कारोबार में यह 2.77 फीसदी चढ़कर 4,736.30 रुपये की ऊंचाई पर पहुंच गया। शेयर में लगातार तीसरे दिन तेजी दर्ज की गई। पिछले तीन कारोबारी सत्रों के दौरान यह शेयर 8.86 फीसदी चढ़ा है।
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ऊर्जा बदलाव से दौड़ेगा वृद्धि का इंजन
भारत की दोहरी महत्त्वाकांक्षा है: 2047 तक विकसित देश बनना और 2070 तक विशुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना। इस लक्ष्य को हासिल करने में ऊर्जा क्षेत्र में निर्णायक बदलाव की अहम भूमिका होगी...
आरबीआई के रुख से मांग में दिखी नरमी
जुलाई-सितंबर महीने में देश की आर्थिक वृद्धि उम्मीद से कम रही
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