उधारी से समझदारी के संकेत
Business Standard - Hindi|November 13, 2024
अब तक राज्यों की कुल उधारी 5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंची है, जो दिसंबर 202 तक अनुमानित 8.38 लाख करोड़ रुपये ब सरकारी अधिकारियों ने कहा कि राज्यों द्वारा अनुमानित उधारी से कम उधार लेना ४ वहीं अर्थशास्त्रियों का कहना है कि पूंजीगत व्यय वाली परियोजनाएं कम होने की वजह से ऐसा हुआ हो सकता है
उधारी से समझदारी के संकेत

राज्यों की राजकोषीय समझदारी की राह पर यात्रा जारी है। आधिकारिक सूत्रों से मिले आंकड़ों के मुताबिक अब तक उनकी कुल उधारी 5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंची है, जो दिसंबर 2024 तक अनुमानित 8.38 लाख करोड़ रुपये उधारी के अनुमान का महज 60 फीसदी है। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि राज्यों द्वारा अनुमानित उधारी से कम उधार लेना उनके विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन का संकेत देता है। राज्य हर तिमाही अपनी उधारी योजना की घोषणा करते हैं।

Denne historien er fra November 13, 2024-utgaven av Business Standard - Hindi.

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