यह मामला साल 2019-2020 का है, जब सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) ने 30 गीगावॉट के रिकॉर्ड स्तर की निविदाएं जारी की थीं। सेकी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वावधान में अक्षय ऊर्जा परियोजना देने और सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी है।
लेकिन इन परियोजनाओं को किसी भी राज्य में खरीदार नहीं मिल पाए। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में 20 गीगावॉट की सौर परियोजनाओं को कोविड की वजह से उनके बिजली बिक्री समझौते (पीएसए) में देरी के कारण विस्तार दिया गया था। सेकी की निविदा में आठ गीगावॉट की ऐसी सौर परियोजनाएं हैं, जिनके पास बिजली खरीद समझौता (पीपीए) नहीं है। सीईए बिजली मंत्रालय की तकनीकी शाखा है और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं पर इस तरह की यह पहली स्थिति रिपोर्ट थी।
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