चीन के प्रमुख स्मार्टफोन ब्रांड ओपो ने भारत में अपनी वैश्विक स्मार्टफोन बिक्री हिस्सेदारी साल 2023 के 31 फीसदी से बढ़ाकर इस साल की तीसरी तिमाही तक 36 फीसदी कर दी है। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत आने वाली इसकी साथी वीवो की भारत में हिस्सेदारी 58 फीसदी पर बरकरार है। दोनों ब्रांडों को भारत में कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ा है और इसमें कर चोरी और धनशोधन के आरोपों पर साल 2022 में प्रवर्तन निदेशालय और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की जांच शामिल है। पिछले साल के अंत में वीवो के एक वरिष्ठ अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद स्थिति और गंभीर हो गई।
Denne historien er fra November 23, 2024-utgaven av Business Standard - Hindi.
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विकसित भारत के लिए नए उत्पाद लाएगी जीईसी
इसी साल अप्रैल में सौहार्दपूर्ण पारिवारिक समझौते के बाद गोदरेज एंटरप्राइजेज ग्रुप (जीईजी) ने गुरुवार को अपने नए ब्रांड लोगो का अनावरण किया। जीईजी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक जमशेद गोदरेज और कार्यकारी निदेशक न्यारिका होल्कर ने जेडन मैथ्यू पॉल, शार्लीन डिसूजा और देव चटर्जी से खास बातचीत में मुंबई में 1,000 एकड़ कीमती भूखंड के विकास, भविष्य की निवेश योजनाओं, ब्रांड में बदलाव की जरूरत आदि तमाम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्य अंशः
100 ट्रिलियन पहुंचेगा कारोबार
बैंकिंग क्षेत्र में ऋण मांग घटने के बावजूद एसबीआई का 14 से 16 फीसदी ऋण वृद्धि का लक्ष्य
ग्रेप-4 रहेगा लागू, सिर्फ स्कूलों को छूट
उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना ग्रेप-4 के तहत आपात उपायों में छूट देने से गुरुवार को इनकार कर दिया और इन्हें 2 दिसंबर तक जारी रखने का आदेश दिया।
संसद में मुद्दों पर चर्चा के लिए अड़ा विपक्ष
शीतकालीन सत्रः लोक सभा और राज्य सभा में भारी हंगामा, केंद्रीय मंत्री रीजीजू ने विपक्ष पर साधा निशाना
हेमंत बने झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रांची में एक भव्य समारोह में राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
गिग अर्थव्यवस्था से भारत में तैयार होंगी 9 करोड़ नौकरियां: रिपोर्ट
गिग अर्थव्यवस्था के 17 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान
तकनीक, सुविधाओं और योगी की नीतियों के साथ प्रगति कर रही खेती
ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए कृषि में लगातार निवेश कर रही सरकार
नई औद्योगिक नीति, जेवर हवाई अड्डे, एक्सप्रेसवे और बड़े औद्योगिक गलियारों से मिलेगी उत्तर प्रदेश को रफ्तार
कभी बीमारू राज्यों में शुमार उत्तर प्रदेश पिछले सात साल में निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा ठिकाना बन गया है। राज्य सरकार नई औद्योगिक नीति लाई है, जिसमें उद्योगों को और भी ज्यादा सुविधाएं, प्रोत्साहन तथा छूट दी जा रही हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उद्योगों के वास्ते अलग-अलग नीतियां भी लाई गई हैं। प्रदेश के औद्योगिक विकास, निर्यात एवं निवेश प्रोत्साहन तथा एनआरआई मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सिद्धार्थ कलहंस के साथ बातचीत में उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था, निर्यात और उद्योग को बढ़ावा देने वाले कदमों की जानकारी दी। मुख्य अंश:
पर्याप्त जमीन और सुविधा के साथ सबसे उम्दा हैं उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र
उत्तर प्रदेश में निवेश जितना बढ़ रहा है, उद्योगों के लिए जमीन की जरूरत भी उतनी ही बढ़ रही है। पहले से मौजूद औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार के साथ नए औद्योगिक क्षेत्र तैयार किए जा रहे हैं और समूचे प्रदेश में औद्योगिक पार्क बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। ऐसे में उद्योगों को जमीन दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की सक्रियता काफी बढ़ गई है। यूपीसीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयूर माहेश्वरी ने प्रदेश में उद्योगों के लिए जमीन की उपलब्धता और औद्योगिक क्षेत्रों में मौजूद सुविधाओं तथा भावी योजनाओं के बारे में सिद्धार्थ कलहंस से बात की। प्रमुख अंश:
'योगीनॉमिक्स' का सबक पढ़कर अव्वल बनने की राह पर उत्तर प्रदेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शासन में जिन पहलुओं पर जोर दिया, उन्हीं की वजह से प्रदेश का सर्वांगीण विकास होने का दावा करते हैं नीति निर्माता और उच्च अधिकारी
