कमजोर परिणाम

अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (कॉप29) की 29वीं बैठक एक ऐसी जलवायु वित्त बैठक के रूप में आयोजित हुई जहां ऐतिहासिक रूप से अधिक उत्सर्जन करने वाले विकसित देश विकासशील देशों के जलवायु अनुकूलन और उत्सर्जन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 2025 के आगे की नई वित्तीय प्रतिबद्धता तय करने वाले थे।

परंतु तीव्र बहस के उपरांत रविवार को जब तय अवधि के दो दिन बाद जब यह बैठक समाप्त हुई तब वह एक ऐसे वित्तीय समझौते पर पहुंची, जिसका भारत, नाइजीरिया, बोलिविया और क्यूबा ने घोर विरोध किया। इसके अलावा जितनी राशि की प्रतिबद्धता जताई गई उसके विरोध में छोटे द्वीपीय देशों के समूह तथा जलवायु संकट झेल रहे अन्य देशों ने आयोजन का बहिष्कार भी किया। हालांकि नए समग्र मात्रात्मक लक्ष्य (एनसीक्यूजी) के अंतर्गत 2035 तक सालाना 300 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता जताई गई है जो पहले जताई गई सालाना 100 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता से काफी अधिक है। लेकिन यह विकासशील देशों की 1.3 लाख करोड़ डॉलर की मांग से काफी कम है।