ट्रंप की नीतियां और अमेरिका का भविष्य

एक ऐसे विशाल देश की कल्पना कीजिए जहां राष्ट्रीय ऋण का बोझ वर्ष 2020 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 100 प्रतिशत था, वहीं अब 2024 में यह बढ़कर 125 प्रतिशत पर पहुंच गया है। बजट घाटा प्रति वर्ष औसतन लगभग 6 प्रतिशत के स्तर पर है। अब नई सरकार 2025 में करों में कटौती करने की योजना बना रही है, ताकि ऋण से जीडीपी अनुपात की वृद्धि दर को बढ़ाया जा सके।

- देवांशु दत्ता

हालात संभालने के लिए सरकार कई वस्तुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने पर विचार कर रही है। व्यापारिक साझेदार देश इस कदम का कड़ा विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे भी बदले में अपने यहां आने वाली वस्तुओं पर शुल्क लगाने का फैसला कर लें। इससे व्यापार युद्ध छिड़ सकता है। नतीजतन ऐसे कदमों से महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जिस देश की यहां बात हो रही है, वह पहले से ही भारी व्यापार घाटे से जूझ रहा है। ऐसे में आयातक नए करों में जाने वाली रकम की भरपाई उपभोक्ताओं से करना चाहेंगे। जो भी विनिर्माता सामान आयात करेगा, वह मोटा मुनाफा कमाने के लिए वस्तुओं पर अतिरिक्त कर लगाएगा।

इसके अलावा सरकार कार्यबल में भी लगभग 5 प्रतिशत जबरन कटौती की संभावनाएं तलाश रही है। इस कटौती से वेतन-भत्तों में जाने वाली अच्छी-खासी रकम रुक जाएगी और करों के साथ जुड़कर एक मोटी धनराशि खजाने में पहुंचेगी, जो कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए इनपुट के साथ जीडीपी में 6 से 7 प्रतिशत का योगदान देगी। रोजगार के मोर्चे पर हालात सामान्य हैं, इसलिए कार्यबल में कटौती के बाद खाली होने वाले पदों पर भर्ती की जल्दबाजी नहीं होगी।