छोटों के लिए बड़े बदलाव
■ 18 दिसंबर की बोर्ड बैठक में लिए जा सकते हैं कई अहम निर्णय
■ हेरफेर की चिंताओं के बाद एसएमई से संबंधित नियमों में बदलाव पर जोर
■ सेबी यूपीएसआई या मूल्य संवेदनशील सूचना के तहत ज्यादा अपडेट भी शामिल कर सकता है
■ कॉरपोरेट प्रशासनिक नियमों को सख्त बना सकता है बाजार नियामक
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) लघु और मझोले उद्यमों की सार्वजनिक आरंभिक पेशकशों (एसएमई आईपीओ) और अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) से संबंधित नियमों को सख्त बना सकता है। सूत्रों का कहना है कि 18 दिसंबर की बोर्ड बैठक में इस पर निर्णय हो सकता है। नियामक बाजार तंत्र में कारोबारी सुगमता के लिए कुछ अन्य बदलावों की भी घोषणा कर सकता है।
Denne historien er fra December 13, 2024-utgaven av Business Standard - Hindi.
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चैटजीपीटी: टेक सिस्टम्स के जोखिम
आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते उपयोग वाली दुनिया में हाल ही में चैटजीपीटी के ठप हो जाने से एआई या टेक प्लेटफॉर्म पर बढ़ती निर्भरता की बहस नए सिरे से छिड़ गई है।
सबसे युवा विश्व चैंपियन बने गुकेश
भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश गुरुवार को सिंगापुर में उतार-चढ़ाव से भरे खिताबी मुकाबले की रोमांचक 14वीं और आखिरी बाजी में गत चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को हराकर 18 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने।
भारत ने कई मसलों पर ईयू से चिंताएं साझा कीं
भारत ने नियमों का पालन करने से पहले एक 'संक्रमण अवधि' की आवश्यकता पर जोर दिया
इस्पात आयात पर वाहन उद्योग ने सरकार से लगाई गुहार
वाहन उद्योग के दो प्रमुख संगठनों ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एक्मा) और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सायम) ने इस्पात मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय से कुछ इस्पात आयात पर प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया है।
एफएमसीजी कंपनियों ने बढ़ाए उत्पादों के दाम
कच्चे माल में तेजी के कारण कंपनियां बढ़ा रहीं दाम
खुदरा मुद्रास्फीति नरम उद्योगों का उत्पादन बढ़ा
नवंबर में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 5.48 फीसदी रही, जो अक्टूबर में 14 महीने में सबसे अधिक 6.21 फीसदी थी
एक साथ चुनाव: दो विधेयक मंजूर
दोनों विधेयक इसी सत्र में सदन में पेश किए जाने की संभावना, संसदीय समिति को भेजे जाएंगे
दिल्ली में भी महिलाओं को नकद रकम
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ऐलान किया, जिसके तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये दिए जाएंगे।
'उपासना स्थल वाद पर आदेश पारित नहीं करें अदालतें'
उच्चतम न्यायालय ने एक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम में गुरुवार को अगले आदेश तक देश की अदालतों को धार्मिक स्थलों, विशेषकर मस्जिदों और दरगाहों पर दावा करने संबंधी नए मुकदमों पर विचार करने और लंबित मामलों में कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से रोक दिया।
वृद्धि और महंगाई में नाजुक संतुलन
अर्थव्यवस्था में वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ने के बावजूद दर कटौती का दौर जल्द शुरू होता नहीं दिखता। बता रहे हैं एम गोविंद राव
