अदाणी मामला और भारत के समक्ष अवसर

अमेरिका के न्याय विभाग और प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग ने गौतम अदाणी, उनके भतीजे सागर अदाणी और छह अन्य लोगों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने भारत में अधिकारियों को 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत दी और इस बात को अमेरिकी निवेशकों से छिपाया। इन आरोपों से इनकार किया गया है और कहा गया है कि रिश्वत देने के प्रमाण ही नहीं हैं।

- अमित टंडन

अभी दो वर्ष भी नहीं हुए जब न्यूयॉर्क की शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने अदाणी समूह पर आरोप लगाए थे। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने अदाणी समूह पर शेयरों के साथ छेड़छाड़ करने और बहीखातों में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए दावा किया था कि समूह ने विदेशी रकम का इस्तेमाल कर अपना बाजार मूल्य बढ़ा कर दिखाया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने समूह के सौदों और लेनदेन की जांच की मगर उसे गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं मिला। सेबी ने हिंडनबर्ग को ही कठघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि इस शॉर्ट सेलर फर्म की जांच की जा रही है क्योंकि उसने अपनी रिपोर्ट में मौजूद उस जानकारी का इस्तेमाल कर शेयरों की खरीदफरोख्त की, जो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं थी।

इन आरोपों के कारण बाजार में काफी उतार-चढ़ाव आया और निवेशकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद मार्च 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति ए एम सप्रे के नेतृत्व में एक समिति का गठन यह पता लगाने के लिए किया कि इसमें कोई नियामकीय नाकामी तो नहीं थी। समिति ने जांच के कई पहलुओं पर अदाणी को पाक साफ नहीं करार दिया लेकिन उसने कहा कि ‘अब तक’ समूह के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है। समिति ने पाया कि अदाणी कंपनियों की जांच में बतौर नियामक सेबी की कोई नाकामी नहीं थी।