अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ और उपाय

तमाम चुनौतियों के कारण नीति निर्धारक निर्णय लेते वक्त 2025 में पसोपेश की स्थिति में रहेंगे। बता रहे हैं धर्मकीर्ति जोशी

- धर्मकीर्ति जोशी

पिछले वित्त वर्ष में 8.5 प्रतिशत की धमाकेदार वृद्धि दर हासिल करने के बाद भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की रफ्तार फिर हिचकोले खाने लगी है। आर्थिक वृद्धि दर सुस्त होकर 6.5-7.0 प्रतिशत की अपनी पुरानी कमजोर रफ्तार पकड़ने लगी है। कम से कम तीन कारणों से जीडीपी में इस नरमी की आशंका पहले ही जताई जा रही थी। इन कारणों में राजकोषीय उपायों के उम्मीद से कम परिणाम, लगातार 21 महीनों तक अधिक ब्याज दरें और बैंकों से उधार लेने से जुड़ी कड़ी शर्तें शामिल हैं।

वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर में कमी चिंताजनक है। केंद्र एवं राज्य सरकारों की तरफ से उम्मीद से कम पूंजीगत व्यय इसकी वजह मानी जा रही है। लंबे समय तक चुनावी सरगर्मी और प्रतिकूल मौसम की मार पूंजीगत व्यय में कमी के कारण रही हैं। हालांकि, उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था की गति फिर तेज होगी मगर यह पूर्व में जताए गए अनुमानों से कम रह सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर अब 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है जबकि पहले उसने यह 7.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई थी।